Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana: क्या है मोदी सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जानिए कैसे मिलेगा 5 सालों तक मुफ्त राशन ?

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Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana: क्या है मोदी सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जानिए कैसे मिलेगा 5 सालों तक मुफ्त राशन ?
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Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana: क्या है मोदी सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जानिए कैसे मिलेगा 5 सालों तक मुफ्त राशन ? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि 31 दिसंबर, 2023 तक समाप्त होने वाली थी, अब 2028 तक विस्तारित की गई है। इस योजना से 81 करोड़ गरीबों को लाभ मिलेगा, जिसके लिए कुल 11.80 लाख करोड़ खर्च होगा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के आखिरी दौर में, 30 नवंबर, 2023 को तेलंगाना में होने वाले मतदान से पहले मोदी सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में, मंगलवार, 28 नवंबर, 2023 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल तक के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी गई। पांच वर्षों में 11.80 लाख करोड़ रुपये का खर्च होगा। कैबिनेट के निर्णय के बारे में सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कोविड महामारी के समय में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। सरकार ने योजना को 2024 के बाद अगले पांच वर्षों तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा और 81 करोड़ भारतीयों को योजना का लाभ मिलेगा।

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Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana: क्या है मोदी सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जानिए कैसे मिलेगा 5 सालों तक मुफ्त राशन ?

क्या क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभ

अंत्योदय योजना के तहत परिवारों को 35 किलो अनाज मिलेगा। सरकार इस योजना पर अगले पांच वर्षों में 11.80 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 नवंबर, 2023 को छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए दुर्ग में एक रैली को संबोधित करते हुए सूचित किया था कि केंद्र सरकार गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए विस्तारित करेगी, जिससे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। यह निर्णय माना जा रहा है कि इस कदम से तेलंगाना में होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चुनावी लाभ हो सकता है।

किसे Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana का लाभ मिलेगा

इस योजना के अंतर्गत, जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन्हें सभी लाभ प्राप्त होंगे। इसमें शामिल हैं:

  • अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी परिवार
  • प्राथमिकता वाले परिवार
  • विधवा
  • अंतिम रूप से बीमार व्यक्ति
  • विकलांग व्यक्ति
  • 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति
  • एकल महिला या पुरुष
  • सभी आदिम आदिवासी परिवार
  • भूमिहीन खेतिहर मजदूर
  • सीमांत किसान
  • ग्रामीण कारीगर/शिल्पकार
  • अनौपचारिक क्षेत्र के व्यक्ति
  • सभी एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति, जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंधित हैं।
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इसके अतिरिक्त, ग्रामीण कारीगर/शिल्पकार, चर्मकार, बुनकर, लोहार, बढ़ई, झुग्गी-झोपड़ी निवासी, और अनौपचारिक क्षेत्र में अपनी जीविका आजीविका कमाने वाले व्यक्ति जैसे की चारवाहे, रिक्शा चालक, हाथगाड़ी चलाने वाले, फल और फूल विक्रेता, सफाई कर्मचारी, कूड़ाबीन, मोची भी इस योजना के लाभार्थी होंगे। इसके साथ ही, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी गरीब कल्याण अन्न योजना ने मोदी सरकार को सत्ता में दोबारा आने में मदद कर सकती है।

हर साल 2 लाख करोड़ रुपये की योजना की लागत है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। यह योजना 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो रही है। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2023 को हुई थी, जिसमें अंत्योदय अन्न योजना और प्राइमरी हाउसहोल्ड को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा स्कीम लागू की गई थी। बाद में सरकार ने इसे ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ (PMGKAY) के नाम से जाना जाने लगा। इस योजना की शुरुआत दिसंबर 2016 में हुई थी और जून 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसे विस्तारित किया।

Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana: क्या है मोदी सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जानिए कैसे मिलेगा 5 सालों तक मुफ्त राशन ?

यह योजना बनाई गई थी ताकि हर महीने 80 करोड़ गरीब लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो पसंदीदा दाल मुफ्त में मिल सके। साथ ही, प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो साबुत चना भी प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, बीपीएल परिवारों को मुफ्त सिलेंडर भी दिया जाता था। कोविड-19 के समय में प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये का राहत पैकेज जारी किया था, जिसमें इस योजना का भी हिस्सा था। उस समय, 20 करोड़ महिला जनधन खाताधारकों को तीन महीनों के लिए प्रति माह 500 रुपये दिए गए।

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