किसानों को मिला रक्षाबंधन का तौफा!! PM मोदी ने किसानों के खाते में डाले ₹20,843 करोड़, PM Kisan Samman Nidhi Yojana की 20वीं क‍िस्‍त जारी

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किसानों को मिला रक्षाबंधन का तौफा!! PM मोदी ने किसानों के खाते में डाले ₹20,843 करोड़, PM Kisan Samman Nidhi Yojana की 20वीं क‍िस्‍त जारी
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PM Kisan Samman Nidhi Yojana : रक्षाबंधन से ठीक पहले देशभर के 9.70 करोड़ किसानों को मोदी सरकार ने उनका गिफ्ट भेज दिया है, आपको बता दें अब तक ₹3.90 लाख करोड़ से ज़्यादा की सहायता राशि सीधे किसानों के खातों में पहुंच चुकी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश के अन्नदाताओं को बड़ी सौगात दी है। ‘पीएम किसान सम्मान निधि योजना’ के अंतर्गत 20वीं किस्त जारी करते हुए उन्होंने ₹20,843 करोड़ की राशि 9.70 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की है। इस अवसर पर उन्होंने वाराणसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों से संवाद भी किया।

अब तक ₹3.90 लाख करोड़ से ज़्यादा की आर्थिक मदद

पीएम किसान योजना के माध्यम से केंद्र सरकार अब तक किसानों को कुल ₹3.90 लाख करोड़ की सहायता प्रदान कर चुकी है। यह धनराशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी गई है.

यह योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी, जिसका मकसद छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहारा देना है। साल में तीन बार ₹2,000 की तीन किस्तों के रूप में कुल ₹6,000 किसानों को दिए जाते हैं।

किसानों के हित में सरकार की प्रतिबद्धता

पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की भलाई के लिए हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) किसानों को उनकी उपज का उचित दाम दिलाने के लिए हर साल निर्धारित किया जाता है।

उन्होंने यह भी बताया कि अब वैज्ञानिक केवल शहरों में सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि गांव-गांव जाकर किसानों के बीच अनुसंधान करेंगे ताकि उन्नत खेती की जानकारी सीधे जमीन पर पहुंचे।

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किसानों के लिए उठाए गए अन्य कदम

प्रधानमंत्री ने किसानों की परेशानियों को समझते हुए कई और योजनाएं भी शुरू की हैं जैसे:

  • किसान क्रेडिट कार्ड: जिससे किसानों को कम ब्याज पर ऋण मिल सके।
  • फसल बीमा योजना: ताकि प्राकृतिक आपदा या अन्य नुकसान की स्थिति में सरकार क्षतिपूर्ति कर सके।
  • नकली बीज और खाद पर रोक: जिससे किसान ठगे न जाएं और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद का उपयोग कर सकें।

इन सभी उपायों का लाभ विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के छोटे किसानों को मिल रहा है।

दो हेक्टेयर से कम ज़मीन वालों को मिला सबसे अधिक लाभ

भारत में 85% से अधिक किसान ऐसे हैं जिनके पास दो हेक्टेयर या उससे कम ज़मीन है। ऐसे किसानों के लिए पीएम-किसान योजना एक बड़ी राहत बनकर उभरी है। यह रकम बुआई, कटाई या खेत की अन्य जरूरतों के समय काम आती है, जब आमतौर पर नकदी की सबसे ज्यादा ज़रूरत होती है।

सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं, यह योजना किसानों को सम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना भी देती है। यह दिखाता है कि सरकार किसानों को देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार मानती है।

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डिजिटल इंडिया की सफलता की मिसाल

पीएम-किसान योजना की सफलता भारत की डिजिटल संरचना की ताकत को भी दर्शाती है। आधार से जुड़े बैंक खातों के जरिए यह सुनिश्चित किया गया कि राशि सही व्यक्ति के पास सीधे पहुंचे। यह सिस्टम बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर किसानों के विश्वास को और मजबूत बनाता है।

एआई चैटबॉट से आसान हुआ जानकारी हासिल करना

2023 में पीएम-किसान योजना के अंतर्गत एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया। यह केंद्र सरकार की पहली योजना है जिसमें इस तरह का डिजिटल सहायक जोड़ा गया है। यह चैटबॉट किसानों को योजना से जुड़े सवालों के तुरंत और स्पष्ट जवाब देता है।

इस सुविधा को ‘एकस्टेप फाउंडेशन’ और ‘भाषिणी’ के सहयोग से विकसित किया गया है। अब किसान अपने मोबाइल से ही किसी भी वक्त योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान और भी आसान हो गया है।

PM Kisan Samman Nidhi Yojana 

पिछले पांच वर्षों में यह योजना किसानों के जीवन में उल्लेखनीय बदलाव लेकर आई है। सीधी नकद सहायता ने न केवल वित्तीय संकट से उबारने में मदद की, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और गरिमा भी दी है।

सरकार का उद्देश्य केवल राहत देना नहीं, बल्कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है ताकि वे साहूकारों के चंगुल से मुक्त होकर आधुनिक खेती की ओर बढ़ सकें।


PM Kisan Samman Nidhi Yojana 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने देश के लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। सरकार की यह पहल कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के साथ-साथ किसान परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। तकनीक और पारदर्शिता के साथ लागू की गई यह योजना आज भारत के ग्रामीण विकास का मजबूत आधार बन चुकी है।

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