DHAN: किसानों के लिए बड़ी खबर! 3100 रुपये प्रति क्विंटल से शुरू होगी धान की खरीद,,साथ ही मिलेगा 500 रुपये प्रति क्विंटल का bonus, सीएम माझी ने अधिकारियों को पर्याप्त गोदाम बनाने और ऑटोमैटिक ग्रेन एनालाइजर का उपयोग करके खरीद के दौरान गुणवत्ता जांच पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बिचौलियों को रोकने के लिए, सरकार धान के परिवहन को ट्रैक करने के लिए ई-वाहन ऐप का उपयोग करेगी। ओडिशा के धान उत्पादक किसानों के लिए यह एक खुशखबरी है।
प्रदेश सरकार ने धान के बढ़े हुए मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एमएसपी) पर ही धान खरीदने का निर्णय लिया है। इस बार राज्य में 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद की जाएगी। खास बात यह है कि इस बार सरकार ने एक करोड़ मैट्रिक टन धान खरीदने का टारगेट सेट किया है। धान खरीद को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं, और किसानों को मंडियों में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा।
धान (DHAN) खरीदी बिक्री के लिए सरकार की बड़ी तैयारी
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मंडियों में खरीद प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, ताकि किसानों को अधिक से अधिक एमएसपी का लाभ मिल सके। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस साल एक करोड़ मैट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। किसानों की सुविधा के लिए मंडियों में आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही, उन्होंने उपज की सुरक्षित भंडारण पर भी जोर दिया, ताकि धान का एक भी दाना बर्बाद न हो।
निगरानी टीम और जाँच टीम करेगी मंडियों का दौरा
सीएम माझी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे पर्याप्त गोदाम बनाएं और ऑटोमैटिक ग्रेन एनालाइजर का उपयोग करके खरीद के दौरान गुणवत्ता जांच पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने कहा कि बिचौलियों को रोकने के लिए, सरकार धान के परिवहन को ट्रैक करने के लिए ई-वाहन ऐप का उपयोग करेगी। इसके साथ ही, जीपीएस-सक्षम ट्रैकिंग से पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। कृषि, खाद्य आपूर्ति, पंचायती राज और राजस्व विभागों के अधिकारियों की एक टीम खरीद प्रक्रिया की निगरानी के लिए क्षेत्र का दौरा करेगी।
70 लाख मीट्रिक टन DHAN की खरीद का अनुमान
वहीं, हाल ही में खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। खासकर, क्रय केंद्रों पर उपज बेचने आने वाले किसानों को इस बार किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनके खातों में पारदर्शी तरीके से धान की राशि का भुगतान किया जाएगा। चावल मिलों को आवंटन सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि, पिछले साल के टारगेट से पीछे रह जाने के बावजूद इस बार 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीद की उम्मीद की जा रही है।
किसानों को नहीं होगी परेशानी
नई खरीद नीति को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने कहा कि इस वर्ष हम बेहतर दक्षता और अधिक पारदर्शिता के साथ धान की खरीद करेंगे। उन्होंने बताया कि इस बार 1820 चावल मिलों को उनकी ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर धान का उचित आवंटन भी सुनिश्चित होगा। खरीद केंद्रों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी, कंप्यूटर, लैपटॉप, आईपैड और ई-पॉप मशीनों से लैस करने का प्रस्ताव है। यदि ऐसा हो गया, तो किसानों को क्रय केंद्रों पर किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी।
