Chhattisgarh Govt Krishak Unnati Yojana: किसानों के लिए वरदान बनकर आई “कृषक उन्नति योजना” जानिए कैसे मिलेंगे प्रति एकड़ 19 हजार 257 रूपये ? छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसमें कृषक उन्नति योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत किसानों को उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न सुविधाएं और योजनाएं प्रदान की जाएंगी। इसके माध्यम से किसानों को सामूहिक और व्यक्तिगत स्तर पर तकनीकी ज्ञान, अद्यतन कृषि तकनीक, उत्पादन प्रबंधन, बाजार पहुंच, फसल बीमा आदि के क्षेत्र में सहायता प्रदान की जाएगी।
इससे किसानों की आय बढ़ेगी और उनकी जीवनस्तर में सुधार आएगा। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस बैठक में बीजेपी सरकार ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। खरीफ 2023-24 सीज़न से कृषक उन्नति योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना राज्य के किसानों के हित में फसल उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने, फसल की लागत को कम करने के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को महानदी भवन में संपन्न हुई।
Chhattisgarh GOVT Krishak Unnati Yojana
इस बैठक में खरीफ वर्ष 2023-24 से ‘कृषक उन्नति योजना’ को लागू करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर फैसला किया कि खरीफ वर्ष 2023 में धान खरीदी के आधार पर किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रूपए की मान से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी और इसके साथ ही विभाग को आगे की कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है। भारत सरकार से हुए एमओयू को मध्यस्थ रखते हुए, राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना की शुरुआत की है। इस योजना के लिए 13 हजार करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।
इसमें, किसानों को धान खरीदी के रूप में प्रति क्विंटल 3100 रुपए की दर पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। पिछली सरकारों की तुलना में, इस योजना में किसानों को दिए जाने वाले धनराशि को दोगुना से अधिक किया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कई अन्य निर्णयों को लेकर कैबिनेट ने निर्णय लिया है। राज्य की नोडल एजेंसी के रूप में, SIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के साथ समन्वय करेगी। यह बयान में घोषित किया गया है कि एसआईए के लिए पुलिस अधीक्षक सहित कुल 74 नए पद बनाए जाएंगे। सुशासन और कन्वर्जेंस के लिए एक अलग विभाग भी बनाया जाएगा।
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इसमें राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के सफल कार्यान्वयन, संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग, और लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए विशेष विभाग का गठन होगा। साथ ही, कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर ‘राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़’ किया है और छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। (Chhattisgarh GOVT Krishak Unnati Yojana) इसके अलावा, उच्च शिक्षा विभाग में ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020’ को लागू करने का निर्णय भी लिया गया है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में किसानों की आमदनी, फसल उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना और खेती की लागत को कम करना है। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को उनसे खरीदे गए धान के आधार पर 19,257 रुपये प्रति एकड़ की दर से इनपुट सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, कैबिनेट ने राज्य में आतंकवाद और वामपंथी उग्रवाद से संबंधित विशेष मामलों में त्वरित और प्रभावी जांच और अभियोजन के लिए एक राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) की गठन का भी निर्णय लिया है।
