Meta का बड़ा फैसला: अक्टूबर से यूरोप में बंद होंगे राजनीतिक विज्ञापन, जानिए वजह
दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों में से एक Meta (जिसके अंतर्गत Facebook और Instagram जैसे प्लेटफॉर्म आते हैं) ने यूरोपीय संघ (EU) में एक चौंकाने वाला फैसला लिया है। Meta ने घोषणा की है कि वह अक्टूबर 2025 से EU देशों में सभी तरह के राजनीतिक विज्ञापन (Political Ads) पर रोक लगाने जा रहा है।
Meta का यह फैसला अचानक नहीं है, बल्कि इसके पीछे EU के नए और सख्त डिजिटल नियमों का हाथ है। इन नियमों के चलते Meta को अपनी पॉलिसी में बड़ा बदलाव करना पड़ रहा है। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से जानते हैं – क्या हैं ये नए नियम, Meta को इससे क्या दिक्कत है और इसका आम सोशल मीडिया यूजर या राजनीतिक दलों पर क्या असर होगा?
🔍 क्या कहा Meta ने?
Meta ने अपनी ऑफिशियल घोषणा में कहा है:
“यूरोपीय संघ के आगामी नए नियमों के चलते हमें राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों से जुड़े विज्ञापनों को रोकने का निर्णय लेना पड़ रहा है। ये नियम हमारे प्लेटफॉर्म पर पारदर्शिता और विज्ञापन की जिम्मेदारी को और जटिल बना रहे हैं।”
इस बयान से साफ है कि Meta को EU के नियमों के चलते तकनीकी और कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
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🏛️ क्या हैं EU के नए नियम?
EU ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेकर कुछ नए सख्त नियम लागू किए हैं, जिन्हें Digital Services Act (DSA) और Digital Markets Act (DMA) कहा जाता है। इसके साथ-साथ एक और नियम Political Advertising Regulation प्रस्तावित किया गया है, जो 2025 से पूरी तरह लागू हो जाएगा।
इन नियमों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को:
- हर राजनीतिक विज्ञापन की source transparency दिखानी होगी (जैसे किसने पैसा दिया, किस पार्टी से जुड़ा है आदि)
- सभी उपयोगकर्ताओं को यह बताना होगा कि उन्हें क्यों और कैसे ये विज्ञापन दिखाया जा रहा है
- किसी भी गलती या जानकारी छुपाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा
Meta का मानना है कि इन नियमों को लागू करना उनके लिए “तकनीकी रूप से बेहद मुश्किल” और “कानूनी रूप से जोखिम भरा” हो सकता है।
📉 क्यों परेशान है Meta?
Meta ने यह भी कहा है कि इतने सख्त नियमों के तहत काम करना संभव नहीं होगा क्योंकि हर देश में राजनीतिक पार्टियों, भाषाओं और कानूनों की विविधता है। अगर कोई जानकारी गलत या अधूरी निकलती है तो Meta को भारी नुकसान हो सकता है।
Meta का कहना है कि जब तक उन्हें पूरी स्पष्टता और समर्थन नहीं मिलता, वह EU में कोई भी पॉलिटिकल या सोशल इश्यू से जुड़ा विज्ञापन नहीं चलाएगा।
🌍 किस-किस देश पर होगा असर?
यह फैसला यूरोपीय संघ (European Union) के सभी 27 सदस्य देशों में लागू होगा। इनमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड जैसे बड़े देश शामिल हैं।
मतलब ये कि Facebook और Instagram जैसे प्लेटफॉर्म पर इन देशों के राजनैतिक दल अपने चुनाव प्रचार के लिए विज्ञापन नहीं चला पाएंगे।
🗳️ 2025 में EU चुनाव हैं – क्या होगा असर?
यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब 2025 के मध्य में यूरोपीय संघ के संसदीय चुनाव होने हैं। इस दौरान तमाम राजनीतिक पार्टियां सोशल मीडिया के ज़रिए वोटर्स को आकर्षित करने की योजना बना रही थीं।
Meta के इस फैसले से इन पार्टियों की रणनीति को तगड़ा झटका लग सकता है।
📱 यूजर्स पर क्या असर होगा?
- Facebook और Instagram यूजर्स को राजनीतिक विज्ञापन अब कम या बिल्कुल नहीं दिखेंगे।
- यूजर्स को यह फर्क महसूस होगा कि आम दिनों की तुलना में चुनावी मौसम में सोशल मीडिया “कम प्रचार” वाला दिखेगा।
- जो लोग पॉलिटिकल ऐड्स से परेशान रहते हैं, उन्हें यह राहत की खबर हो सकती है।
🤝 क्या यह फैसला स्थायी है?
Meta ने फिलहाल इसे एक “अस्थायी” रोक बताया है। अगर भविष्य में EU नियमों को लेकर स्पष्टता आती है या नियमों में ढील दी जाती है, तो संभव है कि Meta फिर से विज्ञापन शुरू कर दे।
Meta
Meta का यह फैसला डिजिटल दुनिया और राजनीति के रिश्ते को लेकर बड़ा संकेत है। जहां एक ओर EU अपने नागरिकों की जानकारी की सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ावा देना चाहता है, वहीं सोशल मीडिया कंपनियों को इन नियमों के चलते अपना ऑपरेशन सीमित करना पड़ रहा है।
अब देखना यह होगा कि आने वाले चुनावों में राजनीतिक दल इस बदलाव के बीच क्या नई रणनीति अपनाते हैं, और क्या Meta भविष्य में इस फैसले को पलटता है या नहीं।
