New Rules 1 july 2025: UPI लेनदेन, PAN कार्ड, ट्रेन टिकट बुकिंग, GST रिटर्न और HDFC क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव, जिनका सीधा प्रभाव आपकी जेब और सुविधा पर पड़ेगा।

🔁 1. UPI ट्रांजैक्शन में चार्जबैक प्रोसेस हुआ आसान

1 जुलाई 2025 से लागू हो रहे नियमों के अनुसार अब बैंकों को UPI चार्जबैक क्लेम रिजेक्ट होने पर दोबारा प्रोसेस करने के लिए NPCI (नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।
अब बैंक सही दावों को स्वतंत्र रूप से फिर से प्रोसेस कर सकेंगे, जिससे उपभोक्ताओं को जल्दी और बेहतर समाधान मिलेगा।

🆔 2. नया पैन कार्ड बनवाने के लिए अब आधार कार्ड जरूरी

आपको बता दें CBDT यानि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 1 जुलाई 2025 से नियमों में किया बड़ा बदलाव है जिसके तहत अब से नया PAN कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। अगर आपका आधार अपडेट नहीं है तो आपका PAN कार्ड बनना मुश्किल है।
पहले यह प्रक्रिया अन्य पहचान पत्रों और जन्म प्रमाण पत्र से पूरी की जा सकती थी, लेकिन अब आधार से सत्यापन करना जरूरी होगा। यह बदलाव फर्जीवाड़े को रोकने और डाटा को सुरक्षित रखने के लिए लाया गया है।

🚆 3. Tatkal टिकट बुकिंग में आधार वेरिफिकेशन और OTP अनिवार्य

अगर आप तत्काल ट्रेन टिकट बुक करते हैं, तो 1 जुलाई से यह प्रक्रिया बदलेगी।

• आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा IRCTC वेबसाइट या ऐप के ज़रिए बुकिंग के समय।
• 15 जुलाई 2025 से OTP के बिना टिकट बुक नहीं किया जा सकेगा, चाहे आप ऑनलाइन टिकट लें या किसी काउंटर से।
• अधिकृत टिकट एजेंट बुकिंग विंडो खुलने के पहले 30 मिनट तक Tatkal टिकट नहीं बुक कर पाएंगे:
  • AC टिकट के लिए सुबह 10:00-10:30
  • Non-AC टिकट के लिए सुबह 11:00-11:30

🧾 4. GST रिटर्न प्रक्रिया हुई और सख्त

GST नेटवर्क ने 1 जुलाई 2025 से कई सख्त नियम लागू करने का ऐलान किया है:

• अब GSTR-3B फॉर्म को एडिट नहीं किया जा सकेगा।
• किसी भी रिटर्न फॉर्म को 3 साल से ज्यादा पुरानी तारीख में फाइल नहीं किया जा सकेगा।
  इसमें शामिल हैं:
  GSTR-1, 3B, 4, 5, 5A, 6, 7, 8 और 9।
  इस बदलाव का उद्देश्य है करदाताओं को समय पर रिटर्न भरने के लिए प्रोत्साहित करना और टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाना।

💳 5. HDFC क्रेडिट कार्ड पर नई फीस और रिवॉर्ड पॉलिसी

HDFC बैंक ने 1 जुलाई से अपने क्रेडिट कार्ड यूज़र्स के लिए कई बदलाव किए हैं:

• अगर महीने में खर्च ₹10,000 से अधिक हो जाते हैं, तो 1% अतिरिक्त शुल्क लगेगा।
• इसके अलावा, ये शुल्क निम्न श्रेणियों पर भी लागू होगा:
  • ₹50,000 से अधिक यूटिलिटी बिल
  • ₹10,000 से ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग
  • ₹15,000 से ज्यादा फ्यूल
  • शिक्षा और किराए से जुड़े थर्ड पार्टी भुगतान

अधिकतम शुल्क सीमा ₹4,999 प्रति माह तय की गई है।

साथ ही:

• स्किल-बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग पर अब कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा।
• बीमा भुगतान पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स पर सीमित कैप लागू होगी।

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🔚 New Rules 1 july 2025:

भारत सरकार और संबंधित संस्थानों द्वारा 1 जुलाई 2025 से कई बड़े नियम लागू किए जा रहे ये नए नियम आम जनता के लिए सिस्टम को और ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और ट्रैक करने योग्य बनाने के प्रयास हैं। लेकिन इसका असर सीधे तौर पर आपकी दैनिक ज़िंदगी, लेनदेन, ट्रैवल और टैक्स से जुड़ी गतिविधियों पर पड़ेगा।

इसलिए इन बदलावों को जानना और समय रहते खुद को अपडेट करना बेहद जरूरी है।