government housing scheme: हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका खुद का एक घर हो – एक ऐसी जगह जो उसकी अपनी हो, जहां वो और उसका परिवार सुरक्षित और सुकून से रह सके। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के जरिए लाखों लोगों को घर देने का सपना पूरा किया है। लेकिन अगर आप PM आवास योजना के अंतर्गत नहीं आते, तब भी घबराइए नहीं।
सरकार ने ऐसे कई और विकल्प बनाए हैं जिनसे आप अपना घर बना सकते हैं। इस पोस्ट में हम बताएंगे उन प्रमुख सरकारी योजनाओं के बारे में जो PM आवास योजना के अलावा भी घर खरीदने या बनाने में आपकी मदद कर सकती हैं।
🏠 1. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) – हाउसिंग फॉर ऑल मिशन के तहत
क्या है CLSS योजना?
यह योजना PM आवास योजना (शहरी) का हिस्सा जरूर है, लेकिन इसका एक अलग फायदा है। यदि आप मध्यम आय वर्ग (MIG), निम्न आय वर्ग (LIG) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से हैं, तो आप घर खरीदने के लिए होम लोन पर सरकार से सब्सिडी पा सकते हैं।
मुख्य लाभ:
- EWS/LIG वर्ग को 6.5% ब्याज सब्सिडी
- MIG-I वर्ग को 4% और MIG-II को 3% ब्याज सब्सिडी
- अधिकतम सब्सिडी: ₹2.67 लाख तक
- लोन की राशि: 6 लाख से 12 लाख तक (आय वर्ग के अनुसार)
कैसे करें आवेदन:
- किसी भी बैंक से होम लोन लेकर CLSS के लिए आवेदन करें
- बैंक आपके दस्तावेज़ों के आधार पर सब्सिडी क्लेम करेगा
🏘️ 2. राज्य सरकारों की हाउसिंग स्कीम्स
कई राज्य सरकारों ने भी अपने-अपने स्तर पर आवास योजनाएं चलाई हैं, जिनका मकसद गरीबों, मजदूरों, और मध्यमवर्गीय परिवारों को सस्ती दरों पर घर उपलब्ध कराना है।
उदाहरण के तौर पर:
🔹 दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) हाउसिंग स्कीम
- दिल्ली में रहने वालों के लिए सस्ते फ्लैट्स
- ड्रॉ के माध्यम से आवंटन
- ऑनलाइन आवेदन और पेमेंट की सुविधा
🔹 महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA)
- कम कीमतों पर 1BHK, 2BHK फ्लैट्स
- मजदूर और निम्न आय वर्ग के लिए अलग कोटा
🔹 राजस्थान आवासन मंडल योजना
- राजस्थान के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किफायती घर
- ई-ऑक्शन और आवेदन प्रक्रिया
ध्यान दें: हर राज्य की स्कीम्स अलग होती हैं। आपको अपने राज्य की हाउसिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर विजिट करके अपडेट देखना चाहिए।
🧱 3. इंदिरा आवास योजना
इंदिरा आवास योजना आपके घर के सपने को साकार कर सकती है आपको बता दें अब इस योजना का नाम बदलकर “प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G)” कर दिया गया है, लेकिन इसकी जड़ें पुरानी इंदिरा आवास योजना से जुड़ी हैं। क्योंकि इसका सिर्फ नाम बदला है काम नहीं।
मुख्य बातें:
- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को घर बनाने के लिए ₹1.2 लाख की मदद
- पहाड़ी क्षेत्रों में यह राशि ₹1.3 लाख
- घर निर्माण के लिए MGNREGA से 90–95 दिन का मजदूरी भुगतान
🏦 4. गृह निर्माण ऋण योजना (Home Construction Loan Subsidy)
सरकार ने कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर होम कंस्ट्रक्शन लोन पर भी छूट और सब्सिडी की सुविधा दी है।
फायदे:
- कम ब्याज दरें
- लंबी अवधि के लोन
- टैक्स में छूट (Income Tax Act की धारा 80C और 24B के तहत)
- महिला या जॉइंट ओनरशिप पर अतिरिक्त रियायतें
🧾 5. प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना (PMRDF)
यह योजना सीधे तौर पर घर बनाने के लिए नहीं है, लेकिन ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत ग्रामीण इलाकों में सड़कों, बिजली, पानी आदि की व्यवस्था की जाती है – जिससे घर बनाने में रुकावटें कम होती हैं।
📃 घर बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
अगर आप किसी भी सरकारी योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, तो इन डॉक्युमेंट्स की जरूरत होगी:
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड / आय प्रमाण पत्र
- जमीन के कागजात / मकान का नक्शा
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जाति प्रमाण पत्र (यदि आरक्षण में लाभ लेना हो)
📝 कैसे करें आवेदन?
- सबसे पहले, अपने राज्य या केंद्र की हाउसिंग वेबसाइट पर जाएं
- योजना के अनुसार पात्रता जांचें
- जरूरी दस्तावेज़ स्कैन करें
- ऑनलाइन फॉर्म भरें और सबमिट करें
- आवेदन की स्थिति समय-समय पर वेबसाइट से जांचते रहें
📌 अपना घर अब सपना नहीं, हकीकत है (कुछ जरूरी टिप्स)
- जाली एजेंटों से सावधान रहें
- सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आवेदन करें
- दस्तावेज़ सही और अप-टू-डेट रखें
- समय पर किश्तें चुकाएं ताकि लोन रिकॉर्ड खराब न हो
🔚 government housing scheme
PM आवास योजना एक प्रमुख पहल है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबों, मध्यमवर्गीय और ग्रामीण भारत के लोगों को घर उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही हैं। अगर आप भी अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं, तो आज ही इन योजनाओं के बारे में जानकारी जुटाएं और आगे बढ़ें।
