रोजगार : जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक बड़ी और सराहनीय पहल की जा रही है। अब गांवों में हर घर से जल कर (Water Tax) वसूलने का कार्य महिलाओं को सौंपा जाएगा। इसके बदले उन्हें कुल जमा राशि का 20% मानदेय के रूप में मिलेगा। यह कदम महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त करेगा बल्कि पंचायतों के राजस्व में भी सुधार लाएगा।

जल जीवन मिशन में नया नवाचार: घर-घर जाकर वसूलेंगी जलकर

गांवों में पाइपलाइन के जरिए जल आपूर्ति की व्यवस्था तो है, परंतु जलकर जमा करने वाले परिवारों की संख्या अभी भी बेहद कम है। इसके चलते ग्राम पंचायतों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है और योजनाओं का रख-रखाव (maintenance) भी मुश्किल होता है।

अब इस समस्या का समाधान ढूंढते हुए जिला प्रशासन ने स्व-सहायता समूह की महिलाओं को सक्रिय रूप से जोड़ने का फैसला किया है।

घर-घर पहुंचेगी स्व-सहायता समूह की टीम

हर महीने की 1 से 10 तारीख के बीच चयनित महिलाएं गांव के हर उपभोक्ता के घर जाकर जलकर की जानकारी देंगी और बकाया राशि एकत्र करेंगी। भुगतान की प्रक्रिया डिजिटल होगी, जिसमें QR कोड से भुगतान का विकल्प उपलब्ध रहेगा।

रसीद भी तीन भागों में बनेगी:

1. उपभोक्ता के लिए
2. पंचायत के रिकॉर्ड हेतु
3. वसूली करने वाली महिला के पास

इससे पारदर्शिता और भरोसेमंद व्यवस्था सुनिश्चित होगी।

महिलाओं को मिलेगा आर्थिक लाभ और रोजगार

प्रत्येक गांव में 3 से 4 महिलाओं को अधिकृत किया जाएगा जो जलकर वसूली करेंगी। जमा राशि का 20% हिस्सा सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।

फिलहाल गांवों में जलकर की दर ₹60 से ₹100 प्रतिमाह तय की गई है, लेकिन इसे जमा करने की व्यवस्था अभी तक ठोस नहीं थी। अब यह जिम्मेदारी महिलाओं को मिलने से स्थिति में सुधार आने की पूरी उम्मीद है।

उज्जैन से होगी शुरुआत, फिर पूरे जिले में लागू

इस व्यवस्था की पायलट शुरुआत उज्जैन जनपद की 57 योजनाओं और अन्य जनपदों की 10-10 योजनाओं (प्रत्येक योजना में एक गांव) में की जाएगी। यदि ये सफल होती हैं तो इसे पूरे जिले में लागू किया जाएगा।

प्रशिक्षण से लैस होंगी महिलाएं

इस कार्य के लिए महिलाओं को पूर्व प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। जिला पंचायत द्वारा जनपदवार ट्रेनिंग कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।
कार्यक्रम की नोडल अधिकारी कविता उपाध्याय ने जानकारी दी कि इस अभियान को जिला कलेक्टर और सीईओ के मार्गदर्शन में क्रियान्वित किया जा रहा है।

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प्रशासन की प्रतिक्रिया

“जल जीवन मिशन के अंतर्गत जलकर संग्रहण की नई व्यवस्था से राजस्व में वृद्धि होगी और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकेगा।”
— जयति सिंह, जिला पंचायत सीईओ

महिलाएं बनेंगी बदलाव की अग्रदूत

इस पहल से न केवल पंचायत को राजस्व मिलेगा, बल्कि महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनेंगी। यह मॉडल अन्य जिलों में भी रोल मॉडल बन सकता है। जल जीवन मिशन को प्रभावशाली तरीके से आगे बढ़ाने का यह एक बड़ा कदम है।