नई पदोन्नति नीति से सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ, युवाओं को मिलेंगी पक्की नौकरियां
MP Sarkari Naukri 2025: मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने “मध्यप्रदेश लोकसेवा पदोन्नति नियम 2025” को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति की राह फिर से खुल गई है। बीते 9 वर्षों से बंद पड़ी पदोन्नति प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जा रहा है, जिससे करीब 4.50 लाख शासकीय सेवकों को सीधा लाभ मिलेगा।
🏆 क्या है नई पदोन्नति नीति 2025?
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस ऐतिहासिक प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। अब हर साल दो बार डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) की बैठक होगी – एक जून-जुलाई में और दूसरी सितंबर-अक्टूबर में। इससे कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति मिलने लगेगी।
👩💼👨💼 कैसे खुलेंगे नौकरी के रास्ते?
नई नीति के लागू होते ही वरिष्ठ पदों पर बैठे अफसरों की पदोन्नति के बाद करीब 2 लाख पद नीचे की कैटेगरी में खाली हो जाएंगे। इसका सीधा फायदा राज्य के युवाओं को मिलेगा, जिन्हें इन पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से स्थायी सरकारी नौकरियां मिलेंगी।
आज कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों-अधिकारियों के 9 वर्ष से लंबित पदोन्नति के मामले का निराकरण किया। इसमें SC-ST सहित सभी वर्ग के कर्मचारियों-अधिकारियों के हितों का ध्यान रखा गया है। इसके माध्यम से पदोन्नति के बाद शासकीय सेवाओं में 2 लाख पद रिक्त होंगे और इन पर नये सिरे…
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) June 17, 2025
🧒 आंगनबाड़ी और कोषालय कार्यालयों में नई बहाली
इस कैबिनेट बैठक में यह भी तय किया गया कि राज्य में 459 नई आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और सुपरवाइजर जैसे पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। साथ ही पांढुर्ना, मैहर और मऊगंज जिलों में जिला कोषालय कार्यालय स्थापित करने और उनके लिए नए पदों के गठन को भी हरी झंडी मिल गई है।
⚡ 5163 करोड़ की मंजूरी बिजली ढांचे के लिए
राज्य सरकार ने बिजली कंपनियों के अधोसंरचना विकास के लिए 5163 करोड़ रुपए की राशि को भी मंजूरी दी है, जिससे आने वाले समय में बिजली सेवाओं में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
📌 पदोन्नति में आरक्षण रहेगा बरकरार
राज्य में सालों से चला आ रहा पदोन्नति में आरक्षण विवाद भी एक बार फिर चर्चा में है। नए नियमों के अनुसार, SC वर्ग को 16% और ST वर्ग को 20% आरक्षण पदोन्नति में मिलेगा। पहले आरक्षित वर्ग के कर्मचारी पदोन्नत होंगे, उसके बाद मेरिट के आधार पर अनारक्षित वर्ग के कर्मचारियों की बारी आएगी। यह व्यवस्था पूर्व की तरह ही रहेगी।
🧑💻 युवाओं के लिए सुनहरा मौका
इस नीति से सिर्फ वर्तमान कर्मचारियों को ही फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि 2 लाख से अधिक सरकारी पद खाली होने से युवाओं के लिए भर्ती की नई संभावनाएं खुलेंगी। अगले 4 वर्षों में इन पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिससे हजारों बेरोजगार युवाओं को स्थायी रोजगार मिलेगा।
MP Sarkari Naukri 2025
मध्यप्रदेश सरकार की यह नई नीति एक दूरगामी फैसला है, जिससे प्रशासनिक ढांचे में नई ऊर्जा आएगी। पदोन्नति रुकी होने के कारण जो असंतोष कर्मचारियों में था, वह अब खत्म होगा। साथ ही राज्य के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता खुल जाएगा।
अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह मौका आपके लिए एक बड़ा ब्रेकथ्रू हो सकता है। इस पोस्ट को शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी यह खुशखबरी पहुंचाएं!
